मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) 2024 | Maratha Aarakshan |
इंद्र साहनी खटला (Indra Sawhney Case)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पटलावर मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. एकमताने विधेयक मंजूर झालेय. मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी आणि सामाजिक समावेशाला चालना देण्याच्या दिशेने एक स्तुत्य पाऊल आहे, जे त्यांच्या न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि सक्षमीकरणासाठी बांधिलकी दर्शवते. हा उपक्रम विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्यातील सर्व समुदायांसाठी समान संधी सुनिश्चित करण्याच्या त्यांच्या समर्पणाचे उदाहरण देतो.
काय आहे इंद्र साहनी खटला ? | Indra Sawhney Case
वर्ष होतं 1992. एकीकडे बाबरी मशिदीचा मुद्दा पेटला होता. दुसरीकडे अभूतपूर्व आर्थिक संकट ओढावल्यामुळे पंतप्रधान नरसिंह राव उदारीकरणाच्या मार्गावर भारताला नेत होते. त्यात तिसरी मोठी घटना घडत होती ती सुप्रीम कोर्टात. झालं असं होतं की नरसिंह रावांच्या आधीच्या व्हीपी सिंग सरकारने पहिल्यांदाच इतर मागसवर्गीयांसाठी म्हणजे ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर जनरल कॅटेगिरीतल्या लोकांमध्ये नाराजी होती. ते म्हणत होते की आम्हालाही आरक्षणाची गरज आहे. म्हणून नरसिंह रावांच्या काँग्रेस सरकारने जनरल कॅटेगिरीतल्या गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे एकूण आरक्षण 60 टक्क्यांपर्यंत गेलं. वाढत चाललेल्या आरक्षणांना अनेक जण विरोध करत होते.
असाच एक मोर्चा पाहून दिल्लीतल्या वकील इंद्रा साहनींनी (indra sawhney case) कोर्टात याचिका दाखल केली. हीच ती प्रसिद्ध इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकारची केस, ज्यामुळे देशाचा इतिहास बदलणार होता.
सुप्रीम कोर्टात 1992 साली या केसचा निकाल द्यायला बसले होते एकूण 9 न्यायमूर्ती. 6 विरुद्ध 3 अशा निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं –
- आरक्षणाचं एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांवर जाता कामा नये
- अतिविशिष्ट परिस्थितींमध्येच ते 50 टक्क्यांवर जाऊ शकतं
- सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारांवरच आरक्षण मिळू शकतं
- केवळ गरीब आहे म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही
त्यामुळे जनरल कॅटेगिरीतल्या गरिबांसाठीचं 10 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. या इंद्रा साहनी खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं की “केंद्र किंवा राज्य सरकारनं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल.”
मुळात 50 टक्क्यांची मर्यादा कुठून आली, याविषयी इंद्रा साहनी निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने फारसं स्पष्टीकरण दिलं नाही. भारतीय घटनेतलं 16 वं कलम सर्वांना संधींचा समान अधिकार देतं. या कलमाच्या 4च्या क्लॉजमध्ये म्हटलं आहे की समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. इंद्रा साहनी निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की या चौथ्या क्लॉजचा म्हणजे आरक्षणाचा वापर न्याय्य पद्धतीने आणि वाजवी मर्यादांमध्ये करावा.
1992 साली इंद्रा साहनी खटल्यानुसार (indra sawhney case) भारतात सरकारी नोकरीतील आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) उच्च न्यायालयात आरक्षण वैध का ठरले? | Maratha Aarakshan | Maratha Reservation
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने २६ जून २०१९ रोजी निकाल देताना मराठा समाजाला आरक्षण (maratha reservation) देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता.
राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक मागासलेपण आकडेवारीसह व समकालीन तपशिलासह सिद्ध केले असून तो अहवाल आम्ही ग्राह्य धरत होत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाची गणती होऊ शकते. आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा असली तरी एखादा समाजाचे मागासलेपण व सरकारी नोकऱ्यांतील कमी प्रतिनिधित्व सिद्ध होत असेल व नव्या आरक्षणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नसेल तर ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने मागासलेपणाविषयी स्पष्ट केलेली असाधारण परिस्थिती मराठा समाजाच्या बाबतीत राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दाखवून दिली आहे. आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीं प्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण ( maratha reservation ) देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत व न्याय्य आहे. मात्र आयोगाने लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार शिक्षण प्रवेशांत १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के एवढ्याच आरक्षणाची शिफारस केली आहे, असे नमूद करून मूळ मसुद्यातील १६ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण उच्च न्यायालयाने कमी केले होते. म्हणूनच आज मराठा आरक्षण 2024 (Maratha Reservation) कोर्टात टिकून राहण्याची शक्यता वाढते.
केंद्र सरकार व संसदेमार्फत १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२वी घटनादुरुस्ती झाल्याने सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाबाबतही त्यातील विशिष्ट समाजाचा समावेश राष्ट्रपतींकडून अधिसूचित झाल्यानंतर त्या आरक्षणाचा लाभ समाजांना मिळू शकतो. मात्र राज्य सरकारने ही घटनादुरुस्ती झालेली असताना स्वत:हून हा प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले असा विरोधकांचा युक्तिवाद होता. मात्र या घटनादुरुस्तीने कायदा करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकाराला कोणतीही बाधा पोहोचत नाही, असेही उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते.
राज्य घटनेनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळूच शकत नाही. कायदेमंडळ किंवा संसद चुकीचे वागत असेल तर ती चूक दुरुस्त करण्याचा अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा (maratha reservation) निर्णय रद्द केला.
मनोज जरांगे पाटील ( Manoj Jarange Patil ) यांची मागणी नेमकी काय आहे?
1) मराठे हेच कुणबी आहेत.
2) मराठा व कुणबी समाजात रोटी बेटीचा व्यवहार होतो म्हणजेच मराठे हे कुणबी आहेत. यापैकी काहींच्या कुणबी नोंदी आहेत तर काहींच्या नाहीत, ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या सग्या-सोयरयांना हि कुणबी समजून इतर मागासवर्गीय (OBC) समजून आरक्षण मिळाले पाहिजे.
Maratha Reservation : मागासवर्ग आयोगाचे अनुमान आणि निष्कर्ष काय आहेत ?
1. आर्थिक परिस्थितीमुळे मराठा समाजाची शैक्षणिक पातळी कमी
2. अपुऱ्या शिक्षणामुळे गरिबीचे वाढते प्रमाण
3. दारिद्रय रेषेखाली आणि पिवळं रेशनकार्डधारक मराठा कुटुंब 21.22%
4. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचं प्रमाण कमी
5. 84% मराठा समाज प्रगत गटात मोडत नाही,
6. त्यामुळे इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालाप्रमाणे मराठा समाज आरक्षणास पात्र
7. मराठा समाजाचा प्राथमिक उत्पन्न स्त्रोत शेती, पण वर्षानुवर्षे स्त्रोत घटत आहे
8. दारिद्र्यामुळे मराठा समाज माथाडी, हमाल, शिपाई, ड्रायव्हर, मदतनीस अशी कामे करतो
9. मराठा समाज करत असलेली कामे निम्न दर्जाची
10. शेतकरी आत्महत्यांमधील 94% व्यक्ती मराठा समाजातील
11. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला रोजगार आणि शिक्षणात पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही
12. बिहार आणि तामिळनाडूने ५० टक्केची आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे, तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात
13. दुर्बल मराठा समाज इतका वंचित वर्ग आहे की त्यांना सध्याच्या मागासवर्गांपेक्षा वेगळे स्वतंत्र वर्गीकरण आवश्यक आहे (maratha reservation)
14. राज्यात मराठा समाज 28% आहे, तर सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱ्या प्रवर्गात मोठ्या संख्येने जाती व गट आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देता येणार नाही
अशीच सोप्या शब्दात माहिती मिळण्यासाठी योजना मराठी चा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.