What is Achar Sanhita – आचार संहिता म्हणजे काय

What is Achar Sanhita : देशभरात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष कोणताही भेदभाव न होता निवडणूक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने काही कडक नियम घालून दिले आहेत. आयोगाच्या याच नियमांना आचार संहिता असे म्हटले जाते. लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांदरम्यान या नियमांचे पालन करणे हे सरकार, नेतेमंडळी आणि सर्व राजकीय पक्षांसाठी बंधनकारक असते. निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्यावर अनेक नियमही लागू होतात. कोणताही राजकीय पक्ष अथवा राजकीय नेता, या नियमांचे उल्लंघन करू शकत नाही.

याशिवाय, निवडणुकीदरम्यान गुन्हेगारी, गैरप्रकार आणि भ्रष्ट व्यवहार, लाचखोरी आणि मतदारांना धमकावणे, भीती घालणे यासारख्या कारवायांना आळा बसेल याचीही काळजी घेतली जाते. थोडक्यात एका वाक्यात सांगायचे तर निवडणूका जाहिर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी काय करावं आणि काय करू नये, असे नियम त्यांना घालून देण्यात आले. हे Do’s And Don’ts म्हणजेच निवडणूक ‘आचारसंहिता’ Aachar Sanhita होय.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अन्वये संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका आयोजित करण्याचे आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडताना निवडणूक आयोगाने केंद्र आणि राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी त्याचे पालन करणे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. नोकरशाहीचा निवडणुकीसाठी गैरवापर होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाते. आचारसंहिता लागू होताच सरकारी कर्मचारी हे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी बनतात. आचार संहिता ही सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने लागू झालेली एक सिस्टीम आहे.

आचार संहितेमध्ये (Aachar Sanhita) काय चालते आणि काय चालत नाही ?

code of conduct meaning in marathi पक्षानं आपल्या प्रचारात असं कोणतंही भाषण, प्रचार सामग्री, घोषणा अथवा आश्वासनं देऊ नयेत ज्यामुळं समाजातील जाती, धर्म, वंश, बोलीभाषा इत्यादींमध्ये फुट पडेल, त्यांच्यात वाद निर्माण होतील. या काळात कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिपक्षावर, त्यांच्या कामगिरीवर, कामांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल, त्यांच्या धर्माबद्दल, जातीबद्दल बोलता येणार नाही. तसंच त्यांची व्यक्तीगत बदनामी ही करता येणार नाही, असं केल्यास त्यास आचारसंहितेचा भंग समजण्यात येतो.

निवडणूकीच्या प्रचारात भ्रष्टाचाराला काडीमात्र स्थान नसतं. मतांसाठी लोकांमध्ये पैसे वाटणं, महागड्या वस्तू देणं, मतदारांना अमिष दाखवणं, लालूच दाखवणं अशा बाबींना आचारसंहितेमध्ये गैरप्रकार म्हटलं आहे. या गोष्टी प्रत्येक उमेदवारानं आणि पक्षानं लक्षात ठेवायला हव्यात.

या काळात जरी प्रचार करता येत असेल तरीही आचारसंहितेमध्ये Aachar Sanhita नागरिकांबद्दलही विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळं कोणताही प्रचार रात्री 10 च्या आतच संपवणं, थांबवणं बंधनकारक आहे. तसंच नागरिकांच्या खासगी इमारतीचा, मालमत्तेचा अथवा जमिनीचा वापर परवानगीशिवाय कोणत्याही पक्षाला करता येत नाही. तसंच कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या प्रचार सभांमध्ये, मिरवणूकांमध्ये, भाषणांमध्ये कसल्याच प्रकारचा अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही, असं केल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. एखाद्या नागरिकाचा मतदानाच्या यादीतून नाव काढून टाकण्याचा पण निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे.

 हेही वाचा : चुकीच्या खात्यावर फोनपे किंवा गुगलपे झालेले पैसे असे परत मिळवा.

कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला परवानगीशिवाय प्रचार, भाषण करता येणार नाही. याकरिता उमेदवारानं आपल्या सभांसाठी प्रशासनाचं स्वीकृतीपत्र मिळवणं आवश्यक आहे. तसंच कार्यक्रमाच्या, मिरवणूकीच्या अथवा सभेच्या काही दिवस आधी प्रचारकार्य, कार्यक्रमाची वेळ, स्थळ यांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाण्यात देणं आवश्यक आहे. जर ह्या गोष्टी केल्या नसतील तर संबंधीत सभा रद्द करण्याचा अथवा बंद करण्याचे अधिकार पोलिसांना तसंच निवडणूक आयोगाला आहेत.

आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला अथवा सरकारला आर्थिक लाभाच्या, मनोरंजनात्मक योजनांची घोषणा करता येत नाही. तसंच या योजनांची अमंलबजावणीही आचारसंहितेच्या काळात बंद ठेवावी लागते. आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर इत्यादी वाहनांचा निवडणूकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. तसंच सरकारी मालमत्ता, डाक बंगला, सरकारी गेस्ट हाऊस इथं स्वतःचा हक्क चालवता येत नाही. असं केल्यास याला आचारसंहितेचा भंग मानण्यात येतो.

आचारसंहिता केवळ निवडणूकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांपुरतीच मर्यादीत नसून ही आचारसंहिता मंत्र्यांवरही लागू असते. त्यामुळंच या काळात कोणत्याही मंत्र्यास रस्ता, पाणी, वीज इत्यादी लोकोपयोगी विकासात्मक कामांची आश्वासनं देता येत नाहीत. तसंच निवडणूकीवर प्रभाव टाकणार्या  कोणत्याही अधिकार्या्ची बदली आपल्या आवडीच्या ठिकाणी करता येत नाही. यापैकी कोणतंही काम केल्यास ते थांबवण्याचा संपूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाला असतो.

हेही वाचा : आपण कोणीही असा गरीब, श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीय कमीत कमी एवढे आर्थिक नियोजन (Arthik Niyojan) करायलाच हवे.
पूर्ण वाचा

आचार संहिताचे  उल्लंघन केल्यास काय होतं ?

एखादी व्यक्ती किंवा कोणताही राजकीय पक्ष या नियमांचे पालन करत नसेल तर निवडणूक आयोग त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकतो. (संबंधित) उमेदवाराला निवडणूक लढण्यापासूनही रोखता येते. तसेच त्याच्याविरोधात FIRही दाखल केली जाऊ शकते. दोषी सिद्ध झाल्यास त्या संबंधित उमेदवाराला तुरूंगातही जावे लागू शकते.

आचार संहिता कधीपर्यंत प्रभावी असते?

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करताच आचारसंहिता लागू होते. यावेळी आचारसंहिता आजपासून (16 मार्च 2024) लागू होईल. कारण याच दिवशी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केली आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच आचारसंहिता आपोआप समाप्त होते.

सामान्य लोकांनाही नियम लागू होतात 

एखाद्या सामान्य व्यक्तीनेही किंवा एखाद्या अतिउत्सुक कार्यकर्त्याने या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर आचार संहितेच्या नियमांतर्गत कारवाई केली जाते. म्हणजेच, तुम्ही जर एखाद्या राजकीय नेत्यासाठी प्रचार करत असाल तर तुम्हालाही आचार संहितेच्या नियमांबद्दल जागरूक रहावे लागेल. एखादा राजकीय नेता तुम्हाला या नियमांबाहेर जाऊन काम करण्यास सांगत असेल तर तुम्ही त्यांना आचार संहितेच्या नियमांबद्दल सांगून असे करण्यापासून रोखू शकता. कारण असे कोणतेही कार्य केल्यास कारवाई होऊ शकते. नियमांचे उल्लंघन केल्यास अटकही होऊ शकते.

 हेही वाचा : तुमचा हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल घरबसल्या कसा शोधायचा?  जाणून घ्यायला इथे क्लिक करा.

नेमक्या कोणत्या इमानदार आणि कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्यामुळे राजकारण्यांना शिस्त लावणारी आचार संहिता सुरु झाली ?

निवडणुकीत होणारा पैशाचा वारेमाप वापर, प्रचारातील गैरवापर, प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मतपेट्या पळवणे, मत मोजणीच्या वेळी अपेक्षित निकाल लागला नाही तर तेथे होणारा गोंधळ या सर्वांमुळे निवडणुका निकोप होत नसत, हे वास्तव होते. अर्थात हे फक्त उत्तरेत होत होते, असे नाही तर थोड्या फार फरकाने देशातील सर्वच राज्यात अशी परिस्थिती होती. पण यातील अनेक बाबींना चाप लावण्याचे काम केले ते दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी. तमिळनाडूत जन्मलेल्या या अधिकाऱ्याने भारतातील निवडणुकीची दिशाच बदलून टाकण्याचे धाडस दाखवले. ते या आधी कुणीच दाखवले नव्हते. अर्थात शेषन यांना हे करताना प्रचंड विरोधही झाला. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणुकीतील अमुलाग्र बदलांना विरोध केला; पण या गृहस्थाने कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निवडणुकीत सुधारणा घडवून आणल्या. त्यामुळे आज ज्या काही निकोप निवडणुका होत आहे, त्याचे श्रेय फक्त आणि फक्त टी. एन. शेषन यांना जाते.

कधीही, कुठेही, कसाही प्रचार करणे, ध्वनी क्षेपणाचा अमर्यादीत वापर अशामुळे होणारा त्रास याचा कुठेही विचार केला जात नव्हता, त्याला चाप बसविला तो टी. एन. शेषन यांनी. रात्री १० ते पहाटे सहापर्यंत प्रचार करण्यास प्रतिबंध, सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या जाहीरसभेमुळे वाहतुकीस होणारी अडचण, नागरिकांचा खोळंबा यावर कडक बंदी आणली गेली. रस्त्यावर कुठेही सभा न घेता सभांसाठी निवडणूक आयोग ठरवेल त्याच जागी सभा घेणे, प्रचारासाठी धार्मिक स्थळांचा होणारा गैरवापर पूर्णतः बंद करण्यात आला.

निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचे असते ते उमेदवाराचे चारित्र्य; पण त्याकडे कोण लक्ष देतो, ते लक्ष दिले शेषन यांनी. उमेदवाराचे चारित्र्य आर्थिक परिस्थिती, गुन्हेगारी पार्श्वभुमी या सर्वांचा तपशील केवळ नामनिर्देशन पत्रात नाही; तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याची प्रथा सुरू केली. नामनिर्देशन पत्रात चुकीची माहिती दिली तर ते नाकारण्याचा किंबहुना निवडून आल्यानंतर ती निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाने स्वतःकडे घेतला, त्याचा उत्तम परिणाम झाला. लोकांना आपले उमेदवार काय लायकीचे आहेत हे समजू लागले. उमेदवाराची संपत्ती, स्थावर-जंगम मालमत्तेचा तपशील, कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती, उत्पन्नाचे स्रोत, कर्जाची माहिती, सरकारी-खासगी देणे याची सविस्तर माहिती बंधनकारक केली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी काय आहे, कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, किती निकाली निघालेत, किती प्रलंबित आहेत, कोणत्या गुन्ह्यात किती शिक्षा झाली या सर्वांचे विवरण दाखल करणे सक्तीचे करण्यात आले.

हेही वाचा : मतदानासाठी तुमच्या Private ऑफिसने सुट्टी न दिल्यास इथे तक्रार कराच !

सरकारी थकबाकी, मग ती अगदी ग्रामपंचायतीची असो की आयकर विभागाची, ही प्रत्येक उमेदवाराने भरलीच पाहिजे, असे प्रमाणपत्र सोबत जोडले पाहिजे. सहाजिकच त्यामुळे सरकारी तिजोरीत पैसा मोठ्या प्रमाणावर जमू लागला. खोटी माहिती दिली म्हणून अनेक दिग्गजांचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले; तर काहींची निवडून आल्यानंतर निवड रद्द करण्याचे धाडस त्यांच्या काळात दाखविले गेले.

तसेच, सर्व प्रचाराचे व्हिडिओ शुटिंग करणे, त्यात किती लोक प्रचारात आहेत, कुठे-कुठे गेलेत, काय-काय केले या सगळ्यांचा तपशील त्यात घेतला जाई. त्यामुळे अनेक उमेदवार जे आज सातत्याने व्हिडिओसमोर येण्याचा प्रयत्न करतात, त्या वेळी मात्र ते व्हिडिओ दिसले की आपला चेहरा लपवित असत.

उमेदवारांच्या प्रचाराचा खर्च, रोजच्या पदयात्रेचा खर्च, जाहीरसभा, प्रचार पत्रक, कार्यकर्त्यांचे भोजन, वाहनांचा खर्च या सगळ्यांचा हिशोब दररोज दुपारी तीनपर्यंत निवडणूक कार्यालयात जमा करण्याची जबाबदारी उमेदवारांवर असायची. पदयात्रेत असणारी वाहने, त्यांचे परवाने, किती कार्यकर्ते सहभागी होणार, त्याचा मार्ग कोणता या सर्वांसाठी ४८ तास अगोदर अर्ज करणे व परवानगी मिळाल्यावरच पदयात्रा काढणे, ही कार्यवाही तेव्हापासून सुरू झाली.

शेषन यांच्या कारकीर्दीपूर्वी निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत होता. सत्ताधारी पक्ष सरकारी पैशाने जाहिरात देणे, सरकारी वाहनांतून प्रचार करणे, पोलिस यंत्रणा, महसुली यंत्रणा राजरोसपणे सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधली जात असे, हे सर्व प्रकार त्यांनी बंद केले. ज्या दिवशी निवडणूक जाहीर झाली त्या दिवशी संबंधिताचे सरकारी वाहने, कार्यालय, पोलिस बंदोबस्त हे सगळे सरकार जमा होऊ लागले. एकदा निवडणूक जाहीर झाली, की सरकारी उद्घाटने, भुमिपूजन, कार्यक्रम, मेळावे इत्यादींवर संपूर्ण टाच आणण्यात आली. या सर्वांमुळे विरोधी पक्ष मात्र सुखावला. कारण या सर्व बाबींचा फायदा फक्त सत्ताधारी पक्षालाच होत होता. खरे म्हटले तर निवडणूक काळात निवडणूक आयोग हे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र बनविण्याचे श्रेय हे त्यांच्याकडे जाते.

एकंदरीत काय तर निवडणूक नियमात बदल करणारा निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांची नोंद भारतीय इतिहासात ठळकपणे घेतली जाईल, असे त्यांनी काम केले.

भारतीय निवडणूक आयोगाची ऑफिशियल वेबसाईट– https://www.eci.gov.in/

सायबर भामट्यांपासून सावधान राहा. Cyber Crime Complaint in 2 Minutes

यामी गौतमचा Article 370 हा काश्मीर वरील सिनेमा पहाच

महाराष्ट्र शासनात फोरेन्सिक तज्ञ म्हणून काम करण्याची संधी

तुमचा हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल असा शोधा

आपण कोणीही असा, किमान एवढे आर्थिक नियोजन कराच

भारतीय पोलीस सेवेतील तडफदार मराठी अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांचे प्रेरणादायी नवीन भाषण पहा