“आदाब…! बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी!”
स्वतंत्र भारतातील विशेष दर्जा असणाऱ्या व भारतीय नकाशाच्या कपाळावरील भळभळत्या जखमेप्रमाणे असणाऱ्या काश्मिर या राज्याविषयी थोडेही काही बोलायचे झाल्यास प्रसिद्ध उर्दू कवी काफिल अझीर यांच्या उपरोक्त पंक्ती तंतोतंत लागू पडतात. भारताचे मा. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी व पाकिस्तानचे तत्कालिन अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी या जखमेवरील शाश्वत औषध शोधुन काढलं होतं. काश्मिरप्रश्नी अंतिम करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यापर्यंत मी आणि मुशर्रफ येऊन पोहोचलो होतो, असा दावा माजी. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही केला होता. काय होता हा तोडगा? काय होतं वाजपेयींना सापडलेलं औषध?

Article 370 ( कलम ३७०) आणि काश्मीर ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

ब्रिटीश पार्लमेंटने पारित केलेल्या Indian Independence Act, 1947 या कायदयानुसार भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. यामध्ये भारतीय उपखंडात येणाऱ्या संस्थानांना सार्वभौमत्व बहाल केले गेले होते म्हणजे संस्थानांना स्वतंत्र भारतात अथवा पाकिस्तानात सामील होण्याची अन्यथा स्वतंत्र राहण्याची मुभा देण्यात आली होती. यामुळे या संस्थांनांना स्वेच्छेने सामावून घेऊन भौगोलिकदृष्ट्या भारताला एकात्म करणे, हे स्वतंत्र भारतापुढे एक मुख्य आव्हान होते. परिस्थितीचे हे अत्यंत कडवे आव्हान पेलवत स्वतंत्र भारताचे तत्कालिन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेलांनी सुमारे 552 संख्याने आपल्या ‘प्रगल्भ डिप्लोमसी’ ने स्वतंत्र्य भारतात विलीन करण्याचे शिवधनुष्य उचलून दाखवले. या संस्थानांमध्ये अपवाद होते ते जुनागड (नवाब मुहम्मदमहावत खानजी II), हैदराबाद (निजाम मीर उस्मान अली खान) व काश्मिर (महाराजा हरिसिंग) ही संस्थाने. यामधील जुनागढ हे सार्वमताने तर हैदराबाद हे ‘Police Action’ या कारवाईने भारतात विलिन झाले.

काश्मिर संस्थानामध्ये बहुसंख्य प्रजा ही मुस्लिम धर्मीय होती तर तेथील शासक महाराजा हरिसिंग हिंदू होते. महाराजा हरिसिंग यांनी सुरूवातीला काश्मीर संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्धार केला परंतू अल्पावधितच जेव्हा काश्मिर हा मुस्लिमबहुल प्रदेश असून तो मिळवण्याच्या महत्वकांक्षेने पाकिस्तानने घुसखोरांच्या रूपात लष्कर वापरून तो जिंकुन घ्यायला सुरूवात केली. याविरूद्ध महाराजा हरिसिंग ने भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंना मदत मागितली. या संपूर्ण प्रकरणांत हस्तक्षेप करत तत्कालिन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन व सरदार पटेलांनी हरिसिंगाकडे काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण करण्याची अट घातली व काश्मिरला विशेष राज्य म्हणून वागविण्यात येईल असे आश्वासन दिले. हरिसिंग यांनी विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करताच भारतीय फौजांनी कारवाई करत जवळपास 43% काश्मिर म्हणजे दास-कारगील सेक्टरपर्यंत पाक घुसखोरांकडून मुक्त केले.

संयुक्त राष्ट्राचा हस्तक्षेप : एक ऐतिहासिक चुक की नेहरूंचा निर्मळ विचार
43% काश्मिर घुसखोरांकडून मुक्त केल्यानंतर राहिलेला भुभागही भारतीय लष्काराने 48 तासांत मुक्त करण्याची तयारी दर्शविली परंतु पंतप्रधान नेहरूंनी पाकचा आक्रस्ताळलेपणा जगाला दाखवण्यासाठी काश्मिर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघात (UNO) हो यही घोषणा केली. या गोष्टीलाच एक ऐतिहासिक चुक असेही म्हटले जाते. कारण नेहरूंनी हा प्रश्न UNO मध्ये नेला नसता तर पुढील 48 तासात 100% काश्मिर मुक्त झाले असते, असे समजले जाते. इथे नेहरूंचा निर्णय चुकला असे म्हणता येणार नाही तर अंदाज चुकला असं म्हणता येईल.

कारण जर प्रकरण UNO मध्ये गेले तर….
1) जगासमोर पाकिस्तानने केलेला उपद्व्याप उघडे पडेल.
2) लष्कराच्या पुढील कारवाईत होणाऱ्या Casualties टळतील.
3) संपूर्ण जगाचा Officially काश्मीरच्या भारतात विलिनीकरणाला पाठिंचा राहील व पाकिस्तानला वचक चसेल (कारण हरिसिंगाने करारनाम्यावर सही केली होती)
4) एका कार्यालयीन प्रक्रियेने (Official Procedure) काश्मिरचे सामिलीकरण झाल्याने ते निर्विवाद असेल.

असा पूर्ण स्वच्छ व निर्मळ विचार नेहरूंचा होता परंतु त्यानुसार न झाल्याने किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघात अमेरिका व ब्रिटनचे वर्चस्व असल्याने US व ब्रिटनने राजकारण करत हा प्रश्न झुलवत ठेवण्याचे काम केले. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धात अमेरिका व रशिया गटात सामील न होता तिसऱ्या तटस्थ गटाची (NAAM) भारताने आघाडी केली होती आणि दक्षिण आशियामध्ये भारत एक ‘Leader Country’ म्हणून उदयास येत होता. आजही जवळपास 37% काश्मिर पाकच्या ताब्यात आहे व फक्त 43% काश्मिर, भारतात असुन उर्वरित भुभाग चीनने बळकावला आहे. या 37% च्या भुभागाला ‘Pak Occupied Kashmir’ (PoK) तर उर्वरित चीनच्या ताव्यातील भागाला ‘अक्साई चीन‘ म्हणतात.

काश्मिरी लोक हे मुळचे नागवंशीय सारस्वत ब्राम्हण आहेत. 80 च्या दशकात पाकिस्तानचे तत्कालिन हुकुमशहा जनरल झिया उल-हक याने काश्मिरमध्ये भारताविरुद्ध Thousand cut’ देण्याच्या योजनेसाठी काश्मिरी तरुणांना भरती करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्याने चिडून काश्मिरींची ‘बम्मन की औलाद’ अशी केलेली हेटाळणी सर्वश्रुत आहेच.

Article 370 | कलम 370 | Article 370 in Marathi | Art 370 | Kalam 370 माहिती मराठी | What is the Story of Article 370

what is article 370 in hindi

Article 370 (कलम 370) चे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय संसदेने पारित केलेले केंद्रीय कायदे पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याला आपोआप लागू होत नव्हते आणि समांतर कायदा करून त्यांना मान्यता देण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानमंडळाचा होता. कलम ३७० ही घटनात्मक तरतूद आहे ज्याने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिला आहे. ही तरतूद संविधानाच्या भाग XXI मध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती: तात्पुरत्या, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी. या भागाच्या शीर्षकावरून स्पष्ट होते की, ही तात्पुरती तरतूद असायला हवी होती आणि तिची लागूता राज्याच्या संविधानाची निर्मिती आणि स्वीकार होईपर्यंत टिकेल असा अंदाज होता. याने जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या संदर्भात संसदेचे विधायी अधिकार मर्यादित केले.

ते तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारी लाल नंदा यांनी 4 डिसेंबर 1964 रोजी पुन्हा लोकसभेच्या सभागृहात सांगितले की, कलम 370 (article 370) हे भारताचे संविधान जम्मू-काश्मीरमध्ये नेण्यासाठी एक बोगदा आहे. ते पुढे म्हणाले की, शेवटी, फक्त कवच तिथे राहील आणि त्यातील सामग्रीपासून वंचित राहील, आणि ते ठेवले किंवा नाही याने फारसा फरक पडणार नाही. परंतु त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे तसे झाले नाही व या कलमामुळेच काश्मीर खोरे विकासापासून दूर राहिले. व हे कलम भारताच्या माथ्यावरील एक भळभळती जखम झाले.

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आबेडकरांनी Article 370 (कलम 370) चा मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता.

आपल्याला कधी आपल्या सोबत ऑनलाईन फसवणूक झाली, गोंधळात काय करावे ते कळत नाही, नकळत आपण त्यात वाहवत जातो, त्यातच जर आर्थिक फसवणूक झाली असेल तर सुरुवातीचे 30 ते 45 मिनिटं पैसे परत मिळण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची असतात, अशा वेळी घरी बसूनच झालेल्या फसवणुकीची तक्रार लगेच पोलिसांकडे कशी करायची, या विषयीची विस्तृत माहिती या पोर्टल वर दिलेली आहे. वाचा आणि सेव्ह करून ठेवाच.

घरबसल्या Cyber Crime Complaint ऑनलाईन कशी करायची?

Why Article 370 removed in Jammu and Kashmir? | Article 370 (कलम ३७०) रद्द होण्याअगोदर –

म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर कलम 370 रद्द होण्यापूर्वी भारत देशामध्ये एक वेगळे जम्मू काश्मीर राज्य होते ज्याला देशाचे अधिकार होते.

Article 370 Removal Date | कलम 370 कधी रद्द करण्यात आले?

5 ऑगस्ट 2019 रोजी, केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे कलम 370 अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द केला आणि संपूर्ण भारताची राज्यघटना राज्याला लागू केली. याच बरोबर कलम 35 A पण संपुष्टात आले.

Article 370 supreme court hearing

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात मोदी सरकारने कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन समान निर्णय दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा हे सार्वभौमत्व नसून विषम संघराज्याचे वैशिष्ट्य आहे. तसेच J&K संविधान निरर्थक घोषित केले आणि निवडणूक आयोगाला J&K च्या विधानसभेच्या निवडणुका सप्टेंबर 2024 पर्यंत आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक परिणाम आहेत आणि J&K ला इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणले आहे.

काश्मीर अशांत का?

१) सोव्हियत रशिया विरुद्धच्या अफगाण जिहादची समाप्ती झाल्याने त्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचा पाकिस्तानकडून काश्मिरमध्ये वापर.
२) अफगाण संघर्षासाठी अमेरिकेने परवलेल्या शस्त्रसामग्रीचा उपयोग पाकिस्तानने काश्मिरमध्ये केला.
३) काही काश्मिरी तरूणांमध्ये तेव्हा आलेल्या नैराश्याने के दहशतवादाकडे वळले पण यथावकाश ते पुन्हा परत आले.
४) काही काश्मिरींमध्ये उदयास आलेली स्वतंत्र काश्मिरची भावना.
५) काश्मिरमधील अशांततेचे मुख्य कारण म्हणजे नियंत्रण रेषेपलीकडून प्रशिक्षण घेऊन आलेले पाक पुरस्कृत दहशतवादी काश्मिर खोऱ्यात दहशत माजवतात. भारताने नियंत्रण रेषेपलिकडे लक्ष्यभेदी कारवाई करून पाक पुरस्कृत लप्का- इ-तोयबाचे दहशतवादी प्रशिक्षण तळ उद्ध्वस्त केल्याने भारताचा दबदबा आता निर्माण झालेला आहे.

सायबर भामट्यांपासून सावधान राहा. Cyber Crime Complaint in 2 Minutes

यामी गौतमचा Article 370 हा काश्मीर वरील सिनेमा पहाच

महाराष्ट्र शासनात फोरेन्सिक तज्ञ म्हणून काम करण्याची संधी

तुमचा हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल असा शोधा

आपण कोणीही असा, किमान एवढे आर्थिक नियोजन कराच